मंदिर मार्ग थाने के बाहर नारों और कथित धमकी की आवाज़ों के बीच AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने 24 अक्टूबर 2026 की पेशी को लेकर गंभीर सवाल उठाए। द हिंदू के अनुसार, उन्होंने आरोप लगाया कि SEM, यानी विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट, के सामने पेशी से पहले थाने के बाहर जुटे 50-60 लोगों ने उन्हें धमकाया।

पेशी से पहले आरोप

नेहा बोरा वीडियो में कहती हैं कि 24 अक्टूबर को उन्हें “एसडीएम कोर्ट” की सुनवाई के लिए मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुँचना था। यह दरअसल SEM की अदालत थी, जो मंदिर मार्ग थाने में बैठती है। बोरा के अनुसार, वे समय से पहुँच रही थीं, तभी बाहर की स्थिति का आभास हुआ।

वीडियो पर लिखा पाठ और वीडियो में उनका आरोप दर्ज है कि पुलिस स्टेशन के बाहर “50 से 60 गुंडे” खड़े थे। यह शब्द उनका आरोप है, स्वतंत्र रूप से पुष्ट तथ्य नहीं। द हिंदू के अनुसार, बोरा ने कहा कि SEM के सामने पेशी से पहले थाने के बाहर जुटे लोगों ने उन्हें धमकाया।

उनके मुताबिक, करीब 100 मीटर दूर से ही उन्हें स्पीकर पर घोषणा सुनाई दी। वीडियो में यह वाक्य दर्ज है: “नेहा बोरा अगर आज यहाँ आती है, तो उनको हम से फिर देख लें कि कौन बचाएगा।” वीडियो पर लिखे पाठ में भी इसी आशय की धमकी और नारेबाज़ी का उल्लेख दिखता है।

‘ब्रीच ऑफ पीस’ पर सवाल

बोरा के बयान का केंद्रीय प्रश्न “ब्रीच ऑफ पीस” की परिभाषा को लेकर है। वे पूछती हैं, “हम ये पूछना चाहते हैं कि ब्रीच ऑफ पीस आखिर कहते किसे हैं?” उनके कथन में आरोप यह है कि थाने के बाहर जुटी भीड़ के बावजूद पुलिस ने उसे हटाने के लिए कोई क़दम नहीं उठाया।

वीडियो में कही गई बातों के अनुसार, उन्होंने कहा कि “एक पुलिस स्टेशन के बाहर 50-60 गुंडों की भीड़ खड़ी होती है और पुलिस उनको हटाने के लिए डिस्पर्स करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं उठाती है।” इसके बरअक्स, उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क पर नारे लगाने वाले आम लोगों पर “ब्रीच ऑफ पीस” का मानदंड लागू किया गया।

उनकी बात हिंदी और अंग्रेज़ी, दोनों में सामने आती है: “Is this the peace that we are supposed to keep?” और “Is this the peace that the police wants to keep?” इन पंक्तियों से उनका तर्क साफ़ होता है कि वे प्रशासनिक निष्पक्षता और क़ानून के समान अनुप्रयोग पर प्रश्न उठा रही थीं।

भीड़, रास्ता और वकील

बोरा ने वीडियो में आरोप लगाया कि “राइट-विंग के गुंडों” को सड़क रोकने और कार्यवाही का पालन करने जा रहे लोगों को रोकने की छूट दी गई। यह भी उनका आरोप है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। वीडियो में उन्होंने “रूल ऑफ लॉ प्रोसीडिंग्स” तक पहुँचने में बाधा की बात भी कही।

उन्होंने यह भी कहा कि “जो महिला लॉयर्स अंदर जाने की कोशिश करती हैं पुलिस स्टेशन, वो अंदर नहीं जा पाती हैं उस भीड़ की वजह से।” इस कथन में किसी वकील का नाम नहीं आता और न ही वीडियो कोई औपचारिक सूची देता है। इसलिए इसे उन्हीं के आरोप के रूप में दर्ज किया जा रहा है।

यहीं उनका प्रश्न सबसे तीखा होकर उभरता है: “इस चीज को फैसिलिटेट करना क्या पीस माना जाता है?” उनकी पूरी दलील इसी विरोधाभास पर टिकी दिखती है। एक ओर, वे भीड़ और धमकी का आरोप लगाती हैं; दूसरी ओर, शांतिपूर्ण विरोध को “ब्रीच ऑफ पीस” बताने पर आपत्ति जताती हैं।

अदालती और प्रशासनिक क्रम

दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर को नेहा बोरा के ख़िलाफ़ शुरू हुई निवारक कार्यवाही में दख़ल देने से इनकार किया था। नोट में कहा गया है कि यह शांति बनाए रखने के लिए ₹10,000 के निजी मुचलके का कारण बताओ नोटिस था। वीडियो में उठे सवाल इसी कार्यवाही की पृष्ठभूमि में सामने आए।

ANI के अनुसार, 24 अक्टूबर को SEM रितु राज, जो ACP भी हैं, ने दिल्ली पुलिस को नेहा बोरा को दस्तावेज़ और सामग्री देने का निर्देश दिया। इसी रिपोर्ट के अनुसार, अगली सुनवाई 28 October को तय हुई। बोरा की शिकायत और यह प्रक्रिया, दोनों एक ही दिन की घटनाओं से जुड़ी दिखाई देती हैं।

यहाँ तथ्य और आरोप अलग-अलग रखना ज़रूरी है। अदालत या मजिस्ट्रेटी कार्यवाही का रिकॉर्ड, और थाने के बाहर क्या हुआ, ये दो अलग प्रश्न हैं। पहले हिस्से पर आधिकारिक सूचना उपलब्ध है; दूसरे हिस्से पर अभी मुख्य आधार बोरा का वीडियो बयान और द हिंदू की रिपोर्ट में दर्ज उनका आरोप है।

पृष्ठभूमि

निवारक कार्यवाही, शांति भंग की आशंका और निजी मुचलके जैसी प्रक्रियाएँ आम तौर पर प्रशासनिक और क़ानूनी एहतियात के दायरे में रखी जाती हैं। ऐसे मामलों में व्यक्ति से भविष्य के आचरण पर आश्वासन माँगा जा सकता है। इसका अर्थ अपने आप में किसी अपराध का सिद्ध हो जाना नहीं होता।

इसी तरह, पुलिस थाना या मजिस्ट्रेटी परिसर के बाहर विरोध, नारेबाज़ी और जवाबी राजनीतिक उपस्थिति अक्सर तनाव पैदा कर सकती है। ऐसे क्षणों में सबसे अहम प्रश्न यही बनता है कि सबको सुरक्षित पहुँच, निष्पक्ष सुनवाई और बिना डर अपनी बात रखने का अवसर मिला या नहीं।

वीडियो में बोरा ने “लोकतांत्रिक ढंग” से “पीसफुल प्रोटेस्ट” के अधिकार पर ज़ोर दिया। सार्वजनिक व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन भारतीय लोकतांत्रिक जीवन का पुराना प्रश्न रहा है। इसी कारण किसी एक दिन की घटना भी व्यापक बहस को छू लेती है।

क्या अभी पुष्ट नहीं

भीड़ में कौन लोग थे, वे किस संगठन या समूह से जुड़े थे, और उनकी वास्तविक संख्या क्या थी—इन बिंदुओं की स्वतंत्र पुष्टि इस सामग्री से नहीं होती। भीड़ में कौन लोग थे, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। इसलिए इस हिस्से को आरोप के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए।

पुलिस ने थाने के बाहर मौजूद लोगों को हटाने के लिए क्या क़दम उठाए, या नहीं उठाए, इस पर भी यहाँ कोई आधिकारिक पक्ष उपलब्ध नहीं है। भीड़ के आरोप पर पुलिस का पक्ष उपलब्ध नहीं। इसलिए एकतरफ़ा निष्कर्ष निकालना अभी उचित नहीं होगा।

वीडियो में आए कुछ नामों और नारों के राजनीतिक अर्थ पर भी सीमित सावधानी ज़रूरी है। वीडियो में “ज्ञानेश कुमार” और “एसआईआर” का उल्लेख है, पर इस वीडियो से यह स्पष्ट नहीं होता कि इनका उस दिन की कार्यवाही से औपचारिक संबंध क्या था। फिर भी, बोरा का बयान यह दिखाता है कि विवाद केवल एक पेशी तक सीमित नहीं रहा।