दिल्ली हाईकोर्ट में 22 अक्टूबर 2026 की सुनवाई के दौरान AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा की ओर से कहा गया कि 16 अक्टूबर के CJP के विरोध-आह्वान से उनका संबंध नहीं था। इंडिया टुडे और न्यूज़बैंड के अनुसार, अदालत में यह भी कहा गया कि वे मंडी हाउस पर अलग प्रदर्शन आयोजित कर रही थीं, जबकि वीडियो के वीडियो पर लिखे पाठ में दर्ज है, “कोर्ट में कहा-दूसरे संगठन ने बुलाया था”।

अदालत में क्या कहा गया

वीडियो के वीडियो पर लिखे पाठ में दावा किया गया, “नेहा बोरा ने खुद को CJP प्रोटेस्ट से किया अलग”। हालांकि, संपादकीय रूप से सत्यापित जानकारी के अनुसार, इसका आशय यह था कि CJP का 16 अक्टूबर का आह्वान अलग था और नेहा बोरा की ओर से अदालत में अपनी भूमिका स्पष्ट की गई थी, न कि CJP से किसी व्यापक राजनीतिक दूरी का दावा किया गया था।

इंडिया टुडे और न्यूज़बैंड के अनुसार, 16 अक्टूबर के विरोध-आह्वान, यानी “लहरा दो तिरंगा” मार्च, से उनका कोई संबंध नहीं बताया गया। उसी पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि वे मंडी हाउस पर अलग प्रदर्शन आयोजित कर रही थीं।

हिरासत और याचिका

द हिंदू के अनुसार, नेहा बोरा को 16 अक्टूबर को निवारक हिरासत में लिया गया था और 17 अक्टूबर को रिहा किया गया। यह मामला पुलिस के शांति-मुचलका नोटिस के ख़िलाफ़ दायर उनकी याचिका से जुड़ा था।

ANI के अनुसार, 22 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था। इसके बाद 23 अक्टूबर को याचिका ख़ारिज कर दी गई और अदालत ने निवारक कार्यवाही में दख़ल से इनकार किया।

पृष्ठभूमि

निवारक हिरासत और शांति-मुचलका जैसे उपाय आम तौर पर तब चर्चा में आते हैं, जब प्रशासन किसी संभावित विरोध, जुटान या तनाव को लेकर एहतियाती क़दम उठाता है। ऐसे मामलों में अदालतें अक्सर यह देखती हैं कि प्रशासनिक कार्रवाई और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन कैसे रखा गया।

इसी वजह से यह मामला केवल एक विरोध-आह्वान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस सवाल से भी जुड़ा कि किसी व्यक्ति या संगठन की भूमिका को प्रशासन और अदालत किस आधार पर अलग-अलग परखते हैं।

क्या अभी पुष्ट नहीं

निराला वॉक्स के वीडियो में बोलचाल नहीं है और उसमें केवल संक्षिप्त वीडियो पर लिखा पाठ दिखता है। इसलिए अदालत में रखी गई दलीलों के पूरे शब्द, पुलिस की विस्तृत आपत्तियाँ और सुनवाई के दौरान दूसरी ओर से क्या-क्या कहा गया, यह सामग्री इस वीडियो से स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं होती।

वीडियो के आधार पर यह भी स्पष्ट नहीं होता कि मंडी हाउस पर प्रस्तावित या आयोजित अलग प्रदर्शन का स्वरूप क्या था, उसमें कौन-कौन संगठन शामिल थे, और उस दिन की घटनाओं का क्रम अदालत के रिकॉर्ड में किस तरह दर्ज हुआ।